सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा परियोजना में प्रतिपूरक वनरोपण की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले मुख्य सचिव- उत्तराखंड की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र 12-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी।
नवीनतम समिति के अध्यक्ष महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में अतिरिक्त सदस्यों- विजय धमासाना और अनिल प्रकाश जोशी को भी शामिल करने का निर्देश दिया है.