नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है।
जिसके अनुसार पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
दूसरे चरण के तहत सभी प्रमुख शहरों जैसे राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कवर किया जाएगा।
बढ़ते शहरों में दोपहिया और तिपहिया वाहन खंडों को महत्व दिया गया है।