नीति आयोग ने एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है, जिसके तहत पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
दूसरे चरण के तहत सभी प्रमुख शहर जैसे राज्य की राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल किए जाएंगे।
बढ़ते शहरों में दोपहिया और तिपहिया वाहन खंडों को महत्व दिया गया है। मसौदा नीति के अनुसार, स्वैपेबल बैटरी वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा, जिससे संभावित ईवी मालिकों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा।
सभी परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण स्टेटिक / करंट टेकअवे:
नीति आयोग का गठन: 1 जनवरी 2015;
नीति आयोग मुख्यालय: नई दिल्ली;
नीति आयोग के अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी;
नीति आयोग के उपाध्यक्ष: सुमन बेरी;
नीति आयोग के सीईओ: अमिताभ कांत.