अगर निजी गाड़ियों को चलाने वाली कंपनियों की गाड़ियां समय से पहले या बाद में आती हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने निजी ट्रेन ऑपरेटरों के लिए ‘प्रदर्शन संकेतक’ मसौदा जारी किया है। बुधवार को जारी इस मसौदे में कहा गया है कि निजी ट्रेन ऑपरेटरों को पूरे साल 95 प्रतिशत समय सीमा बनाए रखनी होगी।
निजी ऑपरेटरों को भी अपनी कमाई के बारे में सही जानकारी देनी होगी। गलत जानकारी देने के लिए उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही अगर उनकी वजह से ट्रेनें रद्द होती हैं, तो उन्हें जुर्माना भी देना होगा। मसौदे के मुताबिक, अगर कोई ट्रेन अपने निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से किसी भी स्टेशन पर पहुंचती है, तो इसे समय की पाबंदी माना जाएगा।
आपको बता दें कि रेलवे के अनुसार, प्रत्येक निजी ऑपरेटर को प्रत्येक ट्रेन के अनुसार रेलवे के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए परिवहन शुल्क के रूप में 512 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा। यदि कोई ट्रेन 10 मिनट लेट स्टेशन पर आती है, तो निजी ऑपरेटर रेलवे को जुर्माने के रूप में 10 किमी का भुगतान करेगा।
अधिकारियों का कहना है कि इन सभी नियमों को लागू किया जा रहा है ताकि निजी ऑपरेटर समय की पाबंदी का ध्यान रखें और ट्रेनों का परिचालन समय पर करें। मसौदे में कहा गया है कि अगर कोई ट्रेन भारतीय रेलवे के कारण किसी स्टेशन पर पहुंचने में देरी करती है, तो उसी तरह, प्रतिशत निकालने के बाद, निजी ऑपरेटर रेलवे को जुर्माना के रूप में हर प्रतिशत पर 50 किमी का चार्ज देगा।
इसके अलावा, यदि निजी ऑपरेटर किसी भी कारण से ट्रेन रद्द करता है, तो वह रेलवे को कुल माल भाड़ा का एक-चौथाई भुगतान करेगा और यदि किसी रेलवे समस्या के कारण ट्रेन को रद्द करना पड़ता है, तो रेलवे कुल किराया भी वसूल करेगा।
यदि किसी ट्रेन को किसी अन्य कारण से देर हो रही है, जैसे खराब मौसम, सामने आने वाले जानवर, ट्रेन के नीचे आने वाला व्यक्ति, कानून और व्यवस्था की समस्या है, तो जनता की आवाजाही है, एक क्रॉसिंग पर भारी ट्रैफ़िक है , अगर कोई दुर्घटना, या कोई यात्री ट्रेन को रोकता है, तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, न ही निजी ऑपरेटर पर और न ही रेलवे पर।
मसौदे के अनुसार, रेलवे अपने प्रतिनिधियों को परियोजना के कार्यालयों और निजी ऑपरेटरों में भी नियुक्त करेगा, ताकि रेलवे के लिए राजस्व वितरित करना और यह पता लगाना आसान हो सके कि निजी ऑपरेटर ईमानदारी से राजस्व की सही जानकारी दे रहा है या नहीं।