योगी मॉडल’ की चर्चा बेंगलुरु से वाशिंगटन तक हो रही है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु दंगों पर बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के बाद, दोषियों की संपत्ति का नुकसान यहां फिर से भरना होगा। सरकार ने बेंगलुरु के दंगों को एक सुनियोजित साजिश बताते हुए एक घंटे से अधिक समय तक पेट्रोल बम फेंकने का दावा किया है। 11 अगस्त की रात को, जिस तरह से भारत में दंगा दुकान मालिकों ने कर्नाटक की बंग्लुरु की राजधानी पर एक दंगा कराया बैंगलुरू के लोगों को आईटी हब कहा जाता है, वे अभी भी हैरान और परेशान हैं। उनका दर्द यह है कि दुनिया को आईटी समाधान देने वाला यह शहर आखिरकार लोगों के एक विशेष समूह द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेश के कारण जल गया।
शहर का पुलकेशी नगर इलाका जला दिया गया। श्रीनिवास मूर्ति के एक स्थानीय कांग्रेस (INC) विधायक के रिश्तेदार के अनुसार, 2 पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, फेसबुक (Facebook) पर, पैगंबर मोहम्मद (पोस्ट) पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी थी, जिसके बाद विशेष धर्म की भीड़ ने हिंसा फैला दी। और विधायक के घर पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने येदियुरप्पा सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। श्रीनिवास मूर्ति का कहना है कि, दंगाइयों ने उनके घर पर पेट्रोल बम फेंके और टायर जलाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 146 लोगों को दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कल सुबह तक डीजे होली और केजी हल्ली इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था, इन दंगों में 3 लोगों की मौत हो गई थी।
गृह मंत्री का बयान
दंगों का हिसाब लेने के लिए, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि संपत्ति को जब्त करके दंगों के दोषियों की हानि होगी। कर्नाटक सरकार के इस निर्णय के मूल में उत्तर प्रदेश सरकार का योगी मॉडल है, जिसकी चर्चा इस देश में होती है। मुझमें ही नहीं दुनिया में। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सीटी रवि ने कहा है कि बैंगलोर में दंगा एक सुनियोजित साजिश थी, जिसके पीछे एसडीपीआई पार्षद मुज्जमिल पाशा जिम्मेदार हो सकते हैं। आपको बता दें कि एसडीपीआई दिल्ली, यूपी में दंगों की साजिश रचने के आरोपी PFI का एक सहायक संगठन है।
विदेश में चर्चा
यूपी में दंगाइयों से वसूली का वादा करने वाले पोस्टर चौराहे पर लगाए गए थे। इसके बाद अमेरिका में दंगाइयों ने वाशिंगटन में दंगाइयों के पोस्टर लगाए। अब कर्नाटक में दंगाइयों की खैर नहीं है। यहां भी सरकार जल्द ही रिकवरी करने जा रही है।